चीनी का अर्थशास्त्र [ Sugar Economics]

चीनी का अर्थशास्त्र [ Sugar Economics]

पिछले एक महीने से भारत में चीनी के दाम में लगभग 40 से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा रही है। चीनी के दाम में यह बढ़ोतरी क्यों हो रही है?. और इसका अर्थव्यवस्था एवं आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको लेकर आर्थिक जगत में अलग-अलग ढंग के विश्लेषण किये जा रहे हैं। क्योंकि चीनी एक व्यापक स्तर पर इस्तेमाल की जाने वाली उपभोक्ता वस्तु है। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसी वस्तु जिसका व्यापक स्तर पर उपभोग होता हो । उसके दाम में कोई भी बड़ी बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था और अन्तोगत्वा मुद्रास्फीति को भी प्रभावित करता है। इसका प्रभाव मूल्य बढोत्तरी के रूप में आम आदमी के जीवन पर भी पड़ता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम यह समझें कि यदि किसी वस्तु विशेष की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ने की सम्भावना है तो इसे आम आदमी कैसे समझे ? एवं किस आर्थिक समझ के आधार पर सरकारे समाधान खोजती हैं?

सरकार का प्रयास

सरकार ने चीनी से होने वाली मुद्रास्फिति को रोकने के प्रयास शुरू भी कर दिए हैं। इसके लिए चीनी के आयात को खोल दिया गया है। साथ ही चीनी पर लगने वाले आयात ड्यूटी को भी शून्य कर दिया गया है। ताकि आयातित चीनी भारत में पहुंचने के बाद महंगाई को स्थिर कर सके। चीनी के दाम में बढ़ोतरी के पीछे वास्तविक कारण क्या है? इस पर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। जिसमें सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से मौसमी प्रभाव और अन्य कारण से गन्ने का उत्पादन कम हुआ है। साथ ही कुछ अन्य कारणों से गन्ना उत्पादन क्षेत्रफल में कमी भी देखी गई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भारत में एथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने का इस्तेमाल किया जा रहा है । जिसके कारण चीनी का उत्पादन घटा है और  भारत में जितनी मात्रा में चीनी की मांग है। उसके अनुकूल उत्पादन न होने के कारण मांग और आपूर्ति में अंतर आ गया है । जिसके कारण चीनी की बाजार में जितनी जरूरत है। उतनी चीनी की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इस कारण चीनी के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सरकार ने इस तथ्य को आंशिक सत्य ही बताया है।

चीनी के अर्थशास्त्र की समझ

यह सारी बातें अपनी जगह पर ठीक हैं लेकिन अगर किन्ही भी कारण से मुद्रास्फीति बढ़ती है तो यह देश, एवं सरकार के साथ साथ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अनुकूलित नहीं होगा। इसको इस तरह से समझा जा सकता है। मुद्रा स्फिति की जो गणना होती है। उसमें चीनी को भी एक आइटम के तौर पर कन्जयूमर प्राइज इन्डेक्स [CPI] में स्थान दिया जाता है। वर्तमान में मुद्रास्फीति की गणना 2024 को आधार वर्ष मानकर किया जा रहा है। इसके पहले मुद्रास्फिति की गणना 2012 को आधार वर्ष मान कर किया जाता था। वर्तमान में 2024 को आधार वर्ष बनाने के साथ भारत ने यूनाइटेड नेशन द्वारा विकसित कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स [ जिसे COICOP-18] वर्गीकरण को भारत के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणना के लिए अपनाया गया है। जिसके अन्तर्गत 12 श्रेणियां के अंदर 358 आइटम को जगह दिया गया है । इसके पहले 2012 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कुल 299 आइटम को ही स्थान दिया गया था। जिसके आधार पर महंगाई दर की स्थिति का विश्लेषण किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में आर्थिक व्यवहार की तेजी से बदलती प्रवृत्ति के कारण कन्जयूमर प्राईज इन्डेक्स में कुछ ऐसी वस्तुओं को शामिल किया गया है। जिनका असर महंगाई को प्रभावित करने में देखा जा रहा था। लेकिन उनको 2012 की आधार वर्ष की गणना में शामिल नहीं किया गया था।

वर्तमान समय में 2024 के कन्जयूमर प्राईज इन्डेक्स [CPI] आधार वर्ष में जो 12 श्रेणियां में वर्गीकृत है। उसके अन्तर्गत 358 वस्तुओं को रखा गया है। इसके खाद्यान्न श्रेणी के भारांस को बदल दिया गया है।  2012 के कन्ज्यूमर प्राइज इन्डेक्स  के आकलन में खाधान्न का भारांस 45.86% रखा गया  था । उसे 2024 के आधार वर्ष वाले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 36.75% का भारांस कर दिया गया है । चीनी जो खाद्यान्न श्रेणी की 11 उप श्रेणी का भाग है। जिसके अंदर चीनी एवं चीनी से बने सामान को रखा जाता है। उसमें चीनी एवं चीनी से बने सामान उपश्रेणी  का भारांस 3.37% है। जबकि वर्तमान के सम्पूर्ण खाधान्न भारांक =36.73 में चीनी का भारांक प्रतिशत 1.37 % है। जो संख्या के रूप में कोई विशेष स्थान रखता हुआ प्रतीत नही होता । साथ ही चीनी जैसे आइटम की प्रकृति को मूल्य बदलाव की प्रवृत्ति के रूप में मॉडरेट से भी कम माना जाता है । लेकिन वर्तमान में कुछ समय से चीनी के मूल्य में स्थाई ढंग की मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है। जो महंगाई और आर्थिक दृष्टी से निश्चित तौर पर एक सकारात्मक स्थिति नहीं है। विशेष कर ऐसी स्थिति में जब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भी अलग-अलग कारणों से चिंताजनक स्थिति बनी हुई हैं।इस स्तर पर अगर हम चीनी के बढ़ते हुए मूल्य को देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भारांस के स्तर पर चीनी का भले ही छोटा स्थान है। लेकिन 40 से 50 प्रतिशत भी चीनी का मूल्य बढ़ता है।  तो भारत मे चीनी एवं चीनी से बने सामान की बड़ी उपभोक्ता संख्या  उसी भारांस के अनुपात में मुद्रास्फिति में भी बढ़ोतरी करेगी ।

चीनी के मूल्य वृदि का प्रभाव

जिसका अंतोगत्वा प्रभाव मुद्रास्फिति पर होगा लेकिन सिर्फ चीनी अगर मुद्रास्फिति के बढ़ने का कारण होता तो बात समझ में आती है कि अल्पकाल में सरकार उपाय खोज कर इसकी महंगाई और इसके प्रभाव को रोक सकती है। लेकिन चीनी का उत्पादन और इसका इस्तेमाल अलग-अलग जगह पर होने के कारण जहां भी चीनी का वैल्यू एडिशन होता है । वहां से भी वस्तुओं का दाम बढ़ने की पूरी सम्भावना है। ऐसी स्थिति में यह आने वाले समय में मुद्रास्फिति की स्थिति को ज्यादा नकारात्मक बनाएगी और अन्तोगत्वा आम आदमी के जीवन को प्रभावित करेगा। यदि सरकार आयात के माध्यम से चीनी की आपूर्ति बढाती है तो यह अल्पकाल के लिए अच्छी बात है लेकिन दीर्घकाल में यह ठीक नहीं होगा।  गन्ने के उत्पादन में कमी का कारण संरचनात्मक प्रकृति का दिख रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप चीनी का उत्पादन घटा है ।इसको आयात से पूरा करना अल्पकाल के लिए तो ठीक है लेकिन  दीर्घ काल में यह न केवल अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डलेगा बाल्कि देश के भुगतान सन्तुलन [बैलेंस आप पेमेंट] को भी प्रभावित करेेगा।